केंद्र राज्य संबंध
1) कायदे विषयक संबंध
2) प्रशासनीक संबंध
3) आर्थिक संबंध
कायदे विषयक संबंध
केंद्र राज्य यामधील कायदे विषयक संबंध राज्यघटनेच्या 11 व्या भागातील कलम 245 ते 255 दरम्यान सांगितली आहेत.
केंद्र सुची :- संरक्षण, बँक व्यावहार, परदेशी व्यावहार, चलन, आन्विक उर्जा, विमान, दलनवलन, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, जनगणना, लेखपरीक्षण.
राज्य सुची :- सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलिस, सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छता, कृषी, तुरुंग, स्थानिक प्रशासन, मत्स्यउधोग, बाजारपेठ, चित्रपठ, नाट्यगृह, जुगार.
समवर्ती सुची :- फौजदारी कायदे आणि प्रक्रीया, दिवाणी प्रक्रीया, विवाह आणि घटस्फोट, लोकसंख्या आणि कुटुंब नियोजन, विद्युत कामगार कल्याण, आर्थिक आणि सामाजिक नियोजन, औषध, पुस्तके आणि मुद्रानालये.
# राष्ट्रीय हिताच्या द्रुष्टिने राज्य सुचितील विषयावर सांसदेने कायदा कराणे हा थराव एक वर्ष कलावधी साठी अमलात राहतो. हा कलावधी कितिही वेळ वाढविता येतो. पण एका वेळ एक वर्षा पेक्षा अधिक वाढविता येत नाही.
#आणीबाणी संपल्यावार सहा माहिन्यात या कायध्याचा कलावधी संपतो.
प्रशासनीक संबंध
राज्यघटनेच्या 11 भागातील कलम 256 ते 263 केंद्र राज्य प्रशासनीक संबंध आहेत.
केंद्राचे राज्यान्ना आदेश :- दळणवळनाच्या साधनांची उभारनी.
रेल्वे संरक्षणसाठी उपाययोजना.
भाषिक अल्पसंख्याक गटातिल मुलांचे शिक्षण त्यांच्य मातृभाषेतुन.
# केंद्र व राज्याच्या समान हितासाठी त्यावार चर्चा कारण्यासाठी राष्ट्रपती अंतर राज्यीय परिषद स्थापना करू शकतो. सन 1990 मधे अशी परिषद स्थापन कारन्यात आली.
आर्थिक संबंध
भाग 12 कलम 268 ते 293
संसादेच्या तिन्ही सुची मधे नसले कर देनगी कर, संपत्ती कर, व्याय कर.
राज्य विधि मंडळ वर्तमानपत्र व्यातिरिक्त एतर मालाच्या खरेदी विक्री वर आकारु शकते.
केंद्राने आकारले पण राज्यानी संकलित केलेले व विनियोग केलेले. (कलम 268) उदा. सर्व हुंडी, धनादेश, वचनपत्र, विमा पत्र.
केंद्राने आकारले व केंद्राने व राज्याने संकलीत केलेले (कलम 268 A) उदा.सेवांवरील कर.
केंद्राने आकारलेले व संकलित केलेले पण राज्याकडे सोपविले (कलम 269) उदा. आंतरराज्यीय व्यापार.
केंद्राने आकारले व संकलित केलेले पण केंद्र आणि - राज्यात विभागले जानारे (कलम 270)
केंद्राच्या उदिष्ठासाठी काही कर व शुल्क यांवारिल अधिभार (कलाम 271).
वैधानिक अनुदान कलम 275 ने राज्यान्ना आर्थिक मदतिची गरज आहे अश्या राज्यान्ना अनुदान देन्याचा संसदेला अधिकार आहे.
एचिक अनुदान कलम 282 ने कोनत्याही सर्वजनिका उदिष्ठासाठी अनुदान देन्याचा केंद्र व्ही राज्यसरकारला अधिकार आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा