Come here to revise your studies

सामुदायिक आरोग्य अधिकारी (कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर) भारती

इमेज
एन.एच.एम. महाराष्ट्र सीएचओ भारती NHM Maharashtra CHO bharti राज्यभरातील १९७४ पदांसाठी सामुदायिक आरोग्य अधिकारी (कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर) भारती २०२५ ची अधिसूचना, ४ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज खुले आहेत. पात्र उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाइटद्वारे अर्ज करावा. महत्त्वाच्या तारखा आणि अर्ज तपशील अर्ज करण्याची मुदत: ४ नोव्हेंबर २०२५ ते ४ डिसेंबर २०२५. एकूण रिक्त जागा: १९७४ पदे (अधिकृत अधिसूचनेत आरक्षणाची सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे) अधिकृत वेबसाइट: nhm. maharashtra.gov .in​ अर्ज शुल्क: ₹१००० (खुला वर्ग), ₹९०० (राखीव वर्ग), शून्य (माजी सैनिक)​ अर्ज करण्याची पद्धत: फक्त ऑनलाइन.  ऑफलाइन फॉर्म स्वीकारले जाणार नाहीत.अधिकृत वेबसाइट: nhm. maharashtra.gov .in​ पात्रता निकष शिक्षण: उमेदवारांकडे बी.एससी. (नर्सिंग), बीएएमएस (आयुर्वेद), किंवा बीयूएमएस (युनानी) पदवी असणे आवश्यक आहे. निवास: अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहेपात्रता निकष निवड, परीक्षा आणि अभ्यासक्रम निवडीसाठी १०० वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची लेखी परीक्षा (प्रत्येकी १ गुण, निगेटिव्ह मार्किंग नाही), किमान पात्रता गुण: ४५ अभ्यासक्रमात सार...

भारतातील शिक्षण वृध्दी व विकासाचा एतिहास, प्रमुख आयोग


 - 1781 मधे वारेन हेस्टिंगने कलाकत्त्याला एक मदरशा स्थापन केला. तेथे अरबी व फरसी अध्यायन केले जाऊ लागले.

- 1791 मधे बनारसचा रेसीडेंट डंकन हयाने हिंदुंचा धर्म साहित्य आणि कायद्याचा अभ्यसचा करन्यासाठी बनारस येथे संस्कृत महाविद्यालय सुरु केले.

- रॉयने शुध्द कलकत्याला मदरसा सुरु केला.

- 1817 ला कोलकाता हिंदू कॉलेज उघडन्यासाठी अनुदान देन्यात आले.


वूडचा अहवाल 1854 :- 

- 1854 मधे भारताच्य भावीशिक्षनासाठी एक विस्त्रुत योजना बनवून वूडने अखिल भारतीय स्थारावर शिक्षणाच्या निर्दोष पद्घतिचे संघटन केले. ही पद्घत भरताचाय शिक्षणाचा मॅग्ना कार्टा मानल्या जाते.

- पाचिमात्य शिक्षणाचा प्रसार, खेड्यात देसी भाशेतील प्राथमिक शाळा स्थापनेचा प्रस्ताव, खाजगी क्षेत्रासाठी अनुदान कंपानिच्य प्रांतात शिक्षण विभाग स्थापन, व्यावसाइक व तांत्रिक शाळा स्थापनेवर भर, स्त्री शिक्षण प्रोत्साहन.

- लांडन विद्यापिठाचा आदर्श घेउन कोलकाता, मद्रास, मुंबई विद्यापीठ सुरु झाली.

( 1855 मध्ये लोकशिक्षण विभाग स्थापन. 1848 बेथुंच्या प्रत्या प्रयत्नामुडे स्त्री शाळा स्थापन झाल्या.)


हंटर आयोग 1882 :- 

- शिक्षणाच्या प्रगतीचे निरीक्षण करन्यासाठी सरकारणे 1882 मधे हंटर च्य अध्याक्षतेखाली आयोग नेमाला.

आयोगाच्या मुख्या सिफारसी :-

- प्रथमिक शिक्षणस्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपाववे.

- खाजगी संस्थांना प्रोत्साहन द्यावे.

- इंग्रजी प्रमाणे मातृभाषेला प्रोत्साहन.

- साराकारी शाळात धार्मिक शिक्षणास बंदी असावी.

(1882 पंजाब विद्यापीठ स्थापना, १८८७ अलाहाबाद विद्यापीठ स्थापना)


भारतीय विद्यापीठ कायदा 1904 :- 

सप्टेंबर 1901 मधे कर्झनने शिमला येथे संपूर्ण भारतातिल उच्च शिक्षण व विद्यापीठ अधिकारी यांचे एक संमेलन बोलावले 150 बिल संमेलनात परित झाले आणि थॉमस रॅलेच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन झाले.

- विद्यापिठांच्या स्तितीचा आढावा  घेणे व कार्यक्षमते विसाई सुचना देणे. 

- प्रथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचा सामवेश नव्हता.

- 1904 विद्यापीठ कायदा सन्मत.

- विद्यापिठात सदस्य संख्या 50 पेक्षा कमी आणि 100 जास्त नको.

( 1. बडोदा संस्थानाने 1906 मधे प्रथमिक शिक्षण आवश्यक केले. 2. प्रथमिक शिक्षण सर्व भारतात अवश्यक केले जावे ह्या संबंधी गोपाळकृष्ण गोखले यानी प्रयत्न केले.)


सॅडलर विद्यापीठ आयोग 1917-19 :- 

- १९१७ मधे सरकारणे कालकाता विद्यापिठाच्या संमस्यांचा अभ्यास करूण त्यावर अहवाल देन्यासाठी आयोग नियुक्त.

- लीड्स विद्यापिठाचे कुलगुरु एम. ई. सॅडलर अध्याक्ष.

- आयोगाने असे मत व्यक्त केले की विद्यापीठ स्थारावरिल शिक्षणाचा दरजा सुधारावयाचा असेल तर माध्यमिक शिक्षणात सुधारणा आवश्यक आहेत.

- शालेय शिक्षण 12 वर्ष पदवी 3 वर्ष.


हार्टोग समिती 1929 :- 

- 1929 मधे हार्टोगच्या अध्याक्षतेखाली समिती नेमुन शिक्षणाच्या विकासावर अहवाल देन्यात आला.

- माध्यमिक शिक्षनात मॅट्रिकला महत्व देन्यात आला.

- ग्रामीण विद्यार्थीना माध्यमिक स्थरावर रोखले पाहिजे व त्याना महाविद्यालयात प्रवेश देन्यापेक्षा व्यावसाइक व औद्योगिक शिक्षण दिले पाहिजे असा अहवाल आयोगने दिला.


राधाकृष्णन आयोग 148-49 :- 

- 12 वर्षाचा अध्यायन काल आसवा.

- परिक्षांचे दिवस सोडुन 180 दिवस शिक्षणाचे त्यात 11- 11 आठवडे तीन सत्रात विभाजन.

- विद्यापीठ अनुदान आयोग असावे.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

महाराष्ट्र ZP भरती 2025: जिल्हा परिषद भरतीची संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्रातील मृदा वने व जैवविविधतेचे भाग

भारतातील प्रमुख ब्रिटीश गव्हर्नर