निवडणूक आयोगाची स्थापनाभारताचा निवडणूक आयोग हा स्वायत्त घटनात्मक संस्था आहे. याची स्थापना २५ जानेवारी १९५० रोजी करण्यात आली. त्यामुळे दरवर्षी २५ जानेवारीला "राष्ट्रीय मतदार दिन" (National Voters Day) साजरा केला जातो.
आयोगाची रचना
प्रारंभी निवडणूक आयोगामध्ये फक्त मुख्य निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner - CEC) होते.
१९८९ नंतर आयोगामध्ये आणखी दोन निवडणूक आयुक्त नेमले जाऊ लागले.
सध्या आयोगात खालीलप्रमाणे रचना आहे –
1. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC)
2. दोन निवडणूक आयुक्त (ECs)
हे तिघे मिळून निर्णय घेतात आणि बहुमताने निर्णय अंतिम होतो.
नियुक्ती व कार्यकाल
घटनेतील तरतूद: कलम ३२४ निवडणूक आयोगाची रचना, शक्ती आणि कार्ये निश्चित करते.
मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात.
त्यांचा कार्यकाल ६ वर्षे किंवा ६५ वर्षे वयापर्यंत, जे आधी येईल, इतका असतो.
त्यांना केवळ संसदेच्या महाभियोग प्रक्रियेनेच हटवता येते, ज्यामुळे त्यांची स्वायत्तता टिकून राहते.
मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC):
- विद्यमान निवडणूक आयुक्त श्री गणेश कुमार
- केवळ संसदेच्या महाभियोग प्रक्रिये द्वारेच पदावरुन दूर केले जाऊ शकतात.
- संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनीं दोन-तृतीयांश बहुमताने दुर्वर्तनाच्या आरोपासंबंधी ठराव मंजूर केला पाहिजे.
- सध्याचे पदधारक कोणताही गंभीर आरोप सिद्ध झाल्यासच हे शक्य आहे.
इतर निवडणूक आयुक्त (ECs): त्यांची शिफारस मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपती द्वारे केली जाते. म्हणजेच, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारशीशिवाय त्यांना पदच्युत करता येत नाही.
थोडक्यात:
मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) यांना सुप्रीम कोर्टच्या न्यायाधीशासारख्याच महाभियोग प्रक्रियेद्वारेच काढता येते, तर इतर निवडणूक आयुक्तांना (ECs) मुख्य आयुक्तांच्या शिफारसीवरून राष्ट्रपती काढू शकतात
निवडणूक आयोगाची प्रमुख कार्ये
निवडणूक आयोग भारतातील निवडणुका निष्पक्षपणे पार पाडण्यासाठी अनेक कार्ये करतो. त्यातील महत्त्वाची कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत –
1. लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभांची निवडणूक घेणे.
2. राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडणूक आयोजित करणे.
3. राजकीय पक्षांना मान्यता देणे व निवडणूक चिन्हे वाटप करणे.
4. आचारसंहिता लागू करणे – निवडणुकीदरम्यान पक्षांनी व उमेदवारांनी काही नियम पाळावेत याची काळजी घेणे.
5. मतदार यादी तयार करणे व अद्ययावत ठेवणे.
6. ईव्हीएम (EVM) व VVPAT वापराचे पर्यवेक्षण करणे.
7. मतदान प्रक्रिया पारदर्शक ठेवणे आणि मतदानानंतर मतमोजणी योग्यरीत्या पार पाडणे.
8. अनुचित खर्चावर नियंत्रण ठेवणे – म्हणजेच पैशांचा व सत्ता दुरुपयोग होऊ नये याची खबरदारी घेणे.
निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता
निवडणूक आयोगाचे महत्त्व हेच आहे की तो पूर्णपणे स्वायत्त संस्था आहे. कोणत्याही पक्षपातीपणाशिवाय, केवळ घटनात्मक अधिकार वापरून आयोग निवडणुका पार पाडतो. त्यामुळे जगभर भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेला आदर्श मानले जाते.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा