घटानेच्या भाग ३ मधे कलाम १२ ते ३५ मधे मूलभूत हक्क दीलेले आहेत.
- अमेरिकन राज्यघटनेतून प्रेरणा घेतली आहे.
- राज्यघटनेचा मॅग्ना कार्टा.
- राजकिया लोकसाहिच्या आदर्श चालना देणे.
- व्यक्तीच्या सरकार य एवाजी कायद्याचे सरकार स्तापन करने.
- हे हक्क अनिरबंध स्वरूपाचे नसून सशर्त आहेत. राज्य त्यांच्यावर योग निर्बंध लाडू सकतो.
- कलाम 20 आणि 21 हे हमी दिलेले हक्क वगळता राष्ट्रीय आणीबाणीच्य कालावधीत मुलभूत हक्का निलंबीत करत येतात.
- मुलभूत हक्कांशी विसंगत असलेले किव्हा ते हक्क कढून घेनारे कायदे अवैद्य असतील असे कलाम 13 म्हनते.
- कलम 13 नुसर घटनादुरुस्ती कायदा नाही.
महत्वाचे कलमे
समनातेचा हक्क कलम 14 ते 18
स्वातंत्र्याचा हक्क 19 ते 22
शोषणविरुद्धाचा हक्क 23 ते 24
धर्म स्वतंत्र्य 25 ते 28
संस्कृतिक व शैक्षणिक स्वातंत्र्य 29 30
घटनाटक संरक्षण 32
समानतेचा हक्क (कलम 14 ते 18) :-
- कायद्यपुढे समानता ही संकल्पना ब्रिटन कडुन स्विकारली आहे.
- कायद्याचे समान संरक्षन अमेरीकेकडुन.
- 361 कलमा नुसार राष्ट्रपती व राज्यपाल समान संरक्षन.
स्वातंत्र्याचा हक्क 19 ते 22 :-
- भाषा विरुद्ध अभिवेक्ति स्वतंत्र
- शांतता पूर्ण नी शस्त्र सभा भरविन्याचा स्वतंत्र
- संस्था वि संघटना स्थापन करन्याचा स्वतंत्र
- भारतीय प्रदेशात मुक्त संचार स्वतंत्र
- भारतात कोटेही वास्तव्य कारण्याचे स्वतंत्र
- कोनताही उद्योग धंदा करण्याचे स्वतंत्र
शिक्षणाचा हक्क :- 6 ते 14 वायोगटातिल मुला मुलिना मोफत शिक्षण कलम 21 A 86वी घटनादुरुस्ती 2002.
शोषणविरुद्धाचा हक्क 23 ते 24 :-
- कलम 23 मानवीव्यापार बेठबिगारी शक्तीच्य श्रमावर बंदी.
- बालहक्का संरक्षन आयोग अधिनियम 2005
बालकमगार प्रतिबंध व नियमन कायदा 1986
धर्म स्वतंत्र्य हक्क 25 ते 28 :-
- पूर्ण राज्य चालवित असलल्या संस्था धार्मिक शिक्षणावर बंदी.
- देनगी किवा विश्वस्त संस्थेने स्थापन केलेल्य संस्था धार्मिक शिक्षनास परवानगी.
- राज्याने मान्यता दिलेल्या संस्था स्वच्छे नुसर परवानगी.
- राज्याकडुन सहाय्य संस्था स्वच्छे नुसर परवानगी.
संस्कृतिकव शैक्षणिक स्वातंत्र्य 29 30 :-
- भाशेचे संरक्षण कारण्यासाठी आंदोलनाचे स्वतंत्र.
- राजकिया भाषनात आस्वासन देने लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 नुसार भ्रष्ट व्यवहार होत नाही.
- कलम 30 मधे असलेले संरक्षण हे फक्त अल्पसंख्याका पुरते मर्यादीत आहेत.
घटनाटक संरक्षण 32 :-
- राष्ट्रीय आणीबाणीच्य कालावधीत मुलभूत अधिकारांच्या अंबलबाजावनीसाठी कोनत्याही न्यायलयात दाद मागण्यांचे अधिकार राष्ट्रपती निलंबित करू सकतात.
रिट्स :-
- बंदी प्रात्याक्षिकरण (हेबियस कॉर्पस) :- शरिर तब्यतघेणे
न्यायलयाचा प्रतेक्ष उपस्तीत करन्यासाठीचा आदेश.
- परमादेश (मँडामस) :- आम्ही आज्ञा देतो.
जेव्हा शासकिया अधिकारी आपली जबाबदारी पूर्ण कारण्यास चुकते तेव्हा न्यायालय कर्तव्य पूर्ण कारण्याचे आदेश देतो.
- प्रतिसेध (प्रतिबंध) :- बंदी घालणे.
कहितरी न कारण्याचा आदेश न्याइक किव्वा अर्धन्याइक अधिकार्या विरुद्ध दिला जातो. हा आदेश प्रशासकीय अधिकारी कायदे मंडळ आनी खाजगी व्यक्ती वि संस्था यांच्य विरुद्ध दिला जात नाही.
- उत्प्रेक्षा :- प्रमाणित करावे माहिती दयावी. कनिष्ठ न्यायालयातिल खताला वरिष्ठ न्यायलयात वर्ग कारण्यसाथी आदेश
- अधिकार पुष्चाता :- आपन हे कोंट्या अधिकारखळी करत आहात.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा