Come here to revise your studies

निवडणूक आयोग Election Commission of India

इमेज
  निवडणूक आयोगाची स्थापना भारताचा निवडणूक आयोग हा स्वायत्त घटनात्मक संस्था आहे. याची स्थापना २५ जानेवारी १९५० रोजी करण्यात आली. त्यामुळे दरवर्षी २५ जानेवारीला "राष्ट्रीय मतदार दिन" (National Voters Day) साजरा केला जातो. आयोगाची रचना प्रारंभी निवडणूक आयोगामध्ये फक्त मुख्य निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner - CEC) होते. १९८९ नंतर आयोगामध्ये आणखी दोन निवडणूक आयुक्त नेमले जाऊ लागले. सध्या आयोगात खालीलप्रमाणे रचना आहे – 1. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) 2. दोन निवडणूक आयुक्त (ECs) हे तिघे मिळून निर्णय घेतात आणि बहुमताने निर्णय अंतिम होतो. नियुक्ती व कार्यकाल घटनेतील तरतूद: कलम ३२४ निवडणूक आयोगाची रचना, शक्ती आणि कार्ये निश्चित करते. मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात. त्यांचा कार्यकाल ६ वर्षे किंवा ६५ वर्षे वयापर्यंत, जे आधी येईल, इतका असतो. त्यांना केवळ संसदेच्या महाभियोग प्रक्रियेनेच हटवता येते, ज्यामुळे त्यांची स्वायत्तता टिकून राहते. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC): - विद्यमान निवडणूक आयुक्त श्री गणेश कुमार  - केवळ संसदेच्या महाभियोग ...

भारतातील वृत्तपत्रांचा इतिहास


 - 1684 मधे ईस्ट इंडिया कंपनीने मुंबईत छापखाना सुरू केला.

- भरतातील पहिले वृत्तपत्र काढन्याचा मान ऑगस्ट हिक्की ह्यला प्राप्त झाला. त्याने 1780 मध्ये बंगालचे ग्याझेट नवाचे वृत्तपत्र सुरू केले.


वृत्तपत्राची पूर्व तपासनी कायदा 1799 :- 

- वृत्तपत्राच्या प्रत्येक अंकावर संपादक, मुद्रक आणि मालक यांचे नाव छपले जावे.

- प्रकाशकाने प्रकाशित करावयाच्या सर्व गोष्ठी सरकार सचिवकडे पूर्व तपासनीसाठी पठावाव्यात.

- लॉर्ड हेस्टिंगने या नियमात सिथिलता आनली व 1818 मधे वृत्तपत्रावारील  पूर्व-तपासनी बंधन कढून घेतले.


परवाना नियम 1823 :- 

- मुद्रक व प्रकाशकाला छापखाना परवाना घ्याव लागेल. बिगार परवाणा छापल्यास 400 रु. दंड किवा करावास.

- अॅडम्सच्या वरिल अदेशा नंतर राजा राममोहन रॉय यांचे मिरत उल अखबार बंद पडाले. 


भारतीय वृत्तपत्राना स्वातत्र्य 1835 :- 

- बेंटिक ने वृत्त पत्रप्रती उदार धोरन ठेवलें.

- 1856 नव्या नियमा नुसार मुद्राक व प्रकाशकाला फक्त प्रकाशकाच्य निश्चित जगेची महिती दयावयाची होती.

- मेक्योलेने शुद्ध वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे समर्थन केले.


परावाना कायदा 1857 :- 

- परवाना पद्धत लागु केली. ही मुदत  फक्कत व तीची 1 वर्ष होती . मुदत संपल्यावर पुन्हा मेटक्याफ लागू केलेले नियम सुरू.


भारतीय भाषा वृत्तपत्रे 1878 :- 

- १८७६-७८ मधील दुष्काळ मधील सरकारवरील टिका व   १८७७ मधील दिल्ली दरबारावरिल टीकामुळे वृत्तपत्रावर नियंत्रण ठेवने लिटनने गरजेचे समजले.

- १८७८ च्या वृत्तपत्र कायदयानुसर देशी-भाशेतील वृत्तपत्रांवार अधिक नियंत्रण ठेवन्यात आले.

- दंडाधिकारीना प्रतिज्ञापत्र घेन्याचा अधिकार.

- दंडाधिकारीचा निर्णाय अंतीम असेल त्यावर अपिल करता येनार नाही.

- या कायद्या अंतरगत सोमप्रकाश, ढाका प्रकाश, भरतमिहीर, सहचर यांच्यावर कार्यवाही झाली.

- बंगाली व्रुत्तपत्र अमृतबाजार पत्रिकेने आपली भाषा रातोरात बादलुन इंग्रजी केली.


1908 चा कायदा :- 

- कर्झनच्या धोरणामुळे जाहलवाद गट उदयास आला. वृत्तपत्रानी सारकरला चांगलेच धारेवर धरले. तो वातावरण दडपन्यासाठी 1908 चा कायदा संमत झाला.

- लोकानमधे हिंसा वाढेल किवा हत्यान्ना चेतवाणी मिळले आश्य स्वरूपाचे आक्षेपार्य लिखन प्रकाशित करनार्या वृत्तपत्रांची संपत्ती किवा छापखाना जप्त केला जाउसकतो.

- वृत्तपत्राच्या मुद्राक व प्रकाशक छापखाना जप्त केल्यापासुन 15 दिवसाच्य आत उच्च न्यायालयात अपिल करण्याची परवानगी होती. 


भारतीय वृतपत्र कायदा 1910 :- 

- जमानत कमित कमी 500 रु. ते जास्तीजास्त 2000 रु.  

- सरकरला रक्कम जप्त व पंजीकरण रद्द कारण्याचा अधिकार होता.

- जप्त झल्यावर पुन्हा पंजीकरण करन्यासाठी 1000 ते 10000 रु. रक्कम सारकर मागू सकत होते.


टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

महाराष्ट्रातील मृदा वने व जैवविविधतेचे भाग

भारतातील प्रमुख ब्रिटीश गव्हर्नर

भारतातील शिक्षण वृध्दी व विकासाचा एतिहास, प्रमुख आयोग