भारतातील वृत्तपत्रांचा इतिहास

 - 1684 मधे ईस्ट इंडिया कंपनीने मुंबईत छापखाना सुरू केला.

- भरतातील पहिले वृत्तपत्र काढन्याचा मान ऑगस्ट हिक्की ह्यला प्राप्त झाला. त्याने 1780 मध्ये बंगालचे ग्याझेट नवाचे वृत्तपत्र सुरू केले.

वृत्तपत्राची पूर्व तपासनी कायदा 1799 :- 

- वृत्तपत्राच्या प्रत्येक अंकावर संपादक, मुद्रक आणि मालक यांचे नाव छपले जावे.

- प्रकाशकाने प्रकाशित करावयाच्या सर्व गोष्ठी सरकार सचिवकडे पूर्व तपासनीसाठी पठावाव्यात.

- लॉर्ड हेस्टिंगने या नियमात सिथिलता आनली व 1818 मधे वृत्तपत्रावारील  पूर्व-तपासनी बंधन कढून घेतले.

परवाना नियम 1823 :- 

- मुद्रक व प्रकाशकाला छापखाना परवाना घ्याव लागेल. बिगार परवाणा छापल्यास 400 रु. दंड किवा करावास.

- अॅडम्सच्या वरिल अदेशा नंतर राजा राममोहन रॉय यांचे मिरत उल अखबार बंद पडाले. 

भारतीय वृत्तपत्राना स्वातत्र्य 1835 :- 

- बेंटिक ने वृत्त पत्रप्रती उदार धोरन ठेवलें.

- 1856 नव्या नियमा नुसार मुद्राक व प्रकाशकाला फक्त प्रकाशकाच्य निश्चित जगेची महिती दयावयाची होती.

- मेक्योलेने शुद्ध वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे समर्थन केले.

परावाना कायदा 1857 :- 

- परवाना पद्धत लागु केली. ही मुदत  फक्कत व तीची 1 वर्ष होती . मुदत संपल्यावर पुन्हा मेटक्याफ लागू केलेले नियम सुरू.

भारतीय भाषा वृत्तपत्रे 1878 :- 

- १८७६-७८ मधील दुष्काळ मधील सरकारवरील टिका व   १८७७ मधील दिल्ली दरबारावरिल टीकामुळे वृत्तपत्रावर नियंत्रण ठेवने लिटनने गरजेचे समजले.

- १८७८ च्या वृत्तपत्र कायदयानुसर देशी-भाशेतील वृत्तपत्रांवार अधिक नियंत्रण ठेवन्यात आले.

- दंडाधिकारीना प्रतिज्ञापत्र घेन्याचा अधिकार.

- दंडाधिकारीचा निर्णाय अंतीम असेल त्यावर अपिल करता येनार नाही.

- या कायद्या अंतरगत सोमप्रकाश, ढाका प्रकाश, भरतमिहीर, सहचर यांच्यावर कार्यवाही झाली.

- बंगाली व्रुत्तपत्र अमृतबाजार पत्रिकेने आपली भाषा रातोरात बादलुन इंग्रजी केली.

1908 चा कायदा :- 

- कर्झनच्या धोरणामुळे जाहलवाद गट उदयास आला. वृत्तपत्रानी सारकरला चांगलेच धारेवर धरले. तो वातावरण दडपन्यासाठी 1908 चा कायदा संमत झाला.

- लोकानमधे हिंसा वाढेल किवा हत्यान्ना चेतवाणी मिळले आश्य स्वरूपाचे आक्षेपार्य लिखन प्रकाशित करनार्या वृत्तपत्रांची संपत्ती किवा छापखाना जप्त केला जाउसकतो.

- वृत्तपत्राच्या मुद्राक व प्रकाशक छापखाना जप्त केल्यापासुन 15 दिवसाच्य आत उच्च न्यायालयात अपिल करण्याची परवानगी होती. 

भारतीय वृतपत्र कायदा 1910 :- 

- जमानत कमित कमी 500 रु. ते जास्तीजास्त 2000 रु.  

- सरकरला रक्कम जप्त व पंजीकरण रद्द कारण्याचा अधिकार होता.

- जप्त झल्यावर पुन्हा पंजीकरण करन्यासाठी 1000 ते 10000 रु. रक्कम सारकर मागू सकत होते.