मुख्य सामग्रीवर वगळा

Come here to revise your studies

भारतातील वृत्तपत्रांचा इतिहास

 - 1684 मधे ईस्ट इंडिया कंपनीने मुंबईत छापखाना सुरू केला. - भरतातील पहिले वृत्तपत्र काढन्याचा मान ऑगस्ट हिक्की ह्यला प्राप्त झाला. त्याने 1780 मध्ये बंगालचे ग्याझेट नवाचे वृत्तपत्र सुरू केले. वृत्तपत्राची पूर्व तपासनी कायदा 1799 :-  - वृत्तपत्राच्या प्रत्येक अंकावर संपादक, मुद्रक आणि मालक यांचे नाव छपले जावे. - प्रकाशकाने प्रकाशित करावयाच्या सर्व गोष्ठी सरकार सचिवकडे पूर्व तपासनीसाठी पठावाव्यात. - लॉर्ड हेस्टिंगने या नियमात सिथिलता आनली व 1818 मधे वृत्तपत्रावारील  पूर्व-तपासनी बंधन कढून घेतले. परवाना नियम 1823 :-  - मुद्रक व प्रकाशकाला छापखाना परवाना घ्याव लागेल. बिगार परवाणा छापल्यास 400 रु. दंड किवा करावास. - अॅडम्सच्या वरिल अदेशा नंतर राजा राममोहन रॉय यांचे मिरत उल अखबार बंद पडाले.  भारतीय वृत्तपत्राना स्वातत्र्य 1835 :-  - बेंटिक ने वृत्त पत्रप्रती उदार धोरन ठेवलें. - 1856 नव्या नियमा नुसार मुद्राक व प्रकाशकाला फक्त प्रकाशकाच्य निश्चित जगेची महिती दयावयाची होती. - मेक्योलेने शुद्ध वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे समर्थन केले. परावाना कायदा 1857 :-  - परवान...

संघ आणि त्याचे क्षेत्र


   राज्यघटनेतील भाग 1 मधिल कलम 1 ते 4 ही संघ व त्यांचे क्षेत्र यांच्यासी संबंधित आहे.

   इंडिया म्हनजे भारत हा राज्यांचा संघ असाल. देशास राज्यांचा संघ म्हटले असले तरी घटनेची संरचना संघराज्य  अशा प्राणलीची आहे. संघराज्य हि संकल्पना न स्विकारता राज्यांचा संघ स्वकरन्यामागे दोन करणे आहेत हे आंबेडकरानी म्हाटले. एक म्हनजे अमेरिकेतील संघराज्य प्रामाणे करारा नुसार बनलेले नाही आणि दुसरे म्हनजे भारतात संघराराज्याना संघराज्यापासुन वेगळे होन्याचा अधिकार नाही. संघराज्य हे त्याच्य अविनाशित्वा मुळे राज्यांचा संघ बनते.


राज्य पुनर्स्थापने बाबत सांसदेचे अधिकार:-

1) या संबंधित विधेयक राष्ट्रपती च्या पूर्व पर्वांगीनेच संसदेत सादर करणे आवश्यक आहे.

2) संबन्धित राज्याचा द्रुष्टिकोन मांडन्यासथी राष्ट्रपती ते संबंदित राज्याच्या विधिमंडळकडे पाठवतिल.

3) सांसदेमधे प्रत्तेकवेली विधेयकला दुरस्ती सुचविली गेली आनी ती मन्या केली गेली तर राज्यविधी मंडळाकळे पुन्हा पाठवण्याची गरज नाही.

4) राज्यांच्य सहमति शिवाय नवीन राज्य स्तापन कारण्याचा, साध्याच्या राज्यांची क्षेत्रे, शिमा व नाव बदलन्याचा अधिकार घटानेने सांसदेला दिला आहे.

5) भारत हा विनाशी राज्यांचा अविनाशी संघ आहे.


राज्य व संघराज्य प्रदेश यांच्यातील बादल :- 

भारतीय भूगोलिक सिमंतित 552 संस्थाना पैकी 549 संस्थाने भारतात वीलिन झाली पन हैद्राबाद , जुनागढ, जम्मू आणि काश्मीर, या तीन संस्थानानी स्वतंत्र रहाण्याचा निर्नय घेतला पन काही कळाने तेही विलीन झाले.


दार आणि जे.वि.पी. समिती

   जून 1948 मधे भारत सरकारने एस. के. दार यांच्या अध्यक्षते खाली भाषावार प्रांत आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने डिसेंबर 1948 मधे आपला अहवाल सदर केला आणि भाषा या घाटकाएवाजी प्रशासनिक सोई नुसर प्रांतांची पुनर रचना करावी अशी शिफारस केली.

   डिसेंबर 1948 मधेच पुनर्विचार करन्यासाठी प्रांत समिती स्थापन झाली. नेहरू, पटेल, सीतारमैया हे समितीचे सदस्य होते आणि त्यांच्या नावाच्या आद्य अक्षरावरुन समितीला नाव देन्यात आले. समितीने एप्रिल 1949 ला आपला अहवल सदर केला आणि राज्यांच्या पुनर्रचनेसाठी भाषा हा घटक अमान्य केला.


फजल अली आयोग 

आंध्र राज्याच्या निर्मिती नंतर प्रांतरचना करन्याच्या मगानीने इतर भागातही जोर धरला त्यामुळे त्या प्रशांचे पुनर्विचार  करन्यासाठी डिसेंबर 1953 मधे फजल अली  यांच्या अध्यक्षतेखली त्रिस्तारिय राज्य पुनर्रचना आयोग नियुक्त करने भरत सरकारला भाग पडले. के. एम. पणिक्कर आनी एच. एन. कुंझरू इतर दोन सदस्य होते. समिटाइन 1955 मधे अहवाल सादर केला समितीने भाषावार राज्य मान्य केले पन भाषा एक तत्व नाकारले.


1956 नंतर निर्माण झलेली नवीन राज्य 

मणिपूर19, त्रिपुरा20, मेघालय21, सिक्कीम22, मिझोरम23, अरुणा. प्रदेश24, गोवा25,  सी.जी.26, यू.के.27, झारखंड28, तेलंगणा29.


कलाम 1 :- संघाचे नाव व क्षेत्र 

कलाम 2 :-  नवीन राज्याना प्रवेश देणे किवा त्यांची स्थापना करणे.

कलाम 3 :- नवीन राज्य निर्माण करणे व राज्यांची क्षेत्र, शिमा, नव, बदलणे.

टिप्पण्या

लोकप्रिय पोस्ट