Come here to revise your studies

निवडणूक आयोग Election Commission of India

इमेज
  निवडणूक आयोगाची स्थापना भारताचा निवडणूक आयोग हा स्वायत्त घटनात्मक संस्था आहे. याची स्थापना २५ जानेवारी १९५० रोजी करण्यात आली. त्यामुळे दरवर्षी २५ जानेवारीला "राष्ट्रीय मतदार दिन" (National Voters Day) साजरा केला जातो. आयोगाची रचना प्रारंभी निवडणूक आयोगामध्ये फक्त मुख्य निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner - CEC) होते. १९८९ नंतर आयोगामध्ये आणखी दोन निवडणूक आयुक्त नेमले जाऊ लागले. सध्या आयोगात खालीलप्रमाणे रचना आहे – 1. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) 2. दोन निवडणूक आयुक्त (ECs) हे तिघे मिळून निर्णय घेतात आणि बहुमताने निर्णय अंतिम होतो. नियुक्ती व कार्यकाल घटनेतील तरतूद: कलम ३२४ निवडणूक आयोगाची रचना, शक्ती आणि कार्ये निश्चित करते. मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात. त्यांचा कार्यकाल ६ वर्षे किंवा ६५ वर्षे वयापर्यंत, जे आधी येईल, इतका असतो. त्यांना केवळ संसदेच्या महाभियोग प्रक्रियेनेच हटवता येते, ज्यामुळे त्यांची स्वायत्तता टिकून राहते. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC): - विद्यमान निवडणूक आयुक्त श्री गणेश कुमार  - केवळ संसदेच्या महाभियोग ...

आणिबाणी विषयक तरतुदी

 आणिबाणी विषयक तरतुद 


भाग 18 कलम 352 ते 360

आणिबाणीच्या वेळी सर्व अधिकार केंद्र सरकारकडे एकवतात आणि पूर्णपणे राज्ये केंद्राच्या नियंत्राणखली येतात.


राष्ट्रीय आणीबाणी  कलम 352

- युद्ध आणि परकिये आक्रमण या कारनामुडे  घोषीत झालल्या आणीबाणीला  बह्या आनिबानी म्हटले जाते.

- शसत्र उठाव या कारनामुडे घोषीत झालेल्या 

आणिबानिला अंतरगत आनिबानीही म्हंतात.

- मंत्रीमंडळची शिफारस आल्यानंतर राष्ट्रपती राष्ट्रीय आनिबानी घोषित करू शकतो. फक्त पंतप्रधानाच्या सल्याने नव्हे.

38  घटनादुरुस्ती 1975

आणीबाणीला न्यायिक पुनर विलोकन संबंधी सौरक्षण  होते. 44 व्या घटनादुरुस्तीने ते कढून टाकन्यात आले.

- घोषना झाल्या पासुन एक महिन्यात दोन्ही ग्रुहानी मान्यता दिली पाहीजे. 

- दर सहा माहिन्यानी आनिबानी अनिश्चित कालावधी वाढवता यते.

- ठराव संसादेच्या दोनही गृहानी विशेष बहुमताने समंत केले पाहिजे.

- राष्ट्रपती घोषना रद्द करु शकतो संसदेच्या संमातिची अवश्यक्ता नाही.

- आनिबानीचा ठराव सांसदेने मान्य केला नाही तर राष्ट्रपतीने तीला रद्द करावे लागते.

- राष्ट्रीय आनिबानी उठविन्यासंबंधि संसद ठराव करू शकते.

- राष्ट्रीय अनिबानिच्या काळत राज्य विषय्यंवर संसदेने केले कायदे आणिबाणीचा कलावधी संपल्यावर सहा माहिन्याने लोप पावतात.

- संसदेचे कार्यकाल दार एक वर्षानी कितिही व वेळ विलंबित करता येते.


राष्ट्रपती राजवट कलम 356

- दोन करनासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू होते कलम 356 आणि कलम 365.

- राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याची घोषना केल्यापासुन दोन माहिन्याच्या आत सांसदेच्या दोन्ही त्याला मान्यता दिली पहिजे. 

- कमाल तीन वर्षाकरिता वाढविता येते.

- मंजूरीसाठी साध्या-बहुमताची गरज.

- राष्ट्रपती राजवटीच्या काळत संबंदित उच्च न्यायालयाची घटनात्मक स्तिथी दर्जा तसाच राहतो.

- राष्ट्रपती स्वतः राष्ट्रपती राजवट उठावू शकातो.

- पहिली राष्ट्रपती राजवट पंजाबमधे 1951 ला लावन्यात आली.


आर्थिक आणीबाणी कलम 360

- आर्थिक आणीबाणी बाबद राष्ट्रपतीला पंतप्रधान मंत्रीमंडळाला खात्री पटने.

- 44 व्या घटनादुरुस्तीने याच न्यायालइन पुनर्विलोकन करता येते.

- दोन माहिन्याच्या कालावधित दोन्ही गृहाणी मान्यता देने.

- ठराव संमत करन्यासाठी साधे बहुमत. 


टीप :- 

• 1975 च्या आणीबाणीची चौकशी शहा आयोग नेमन्यात आला होता आयोगाने आणीबाणी अवैध ठरवली.

• आणीबाणीच्या काळात कलम 20 व 21 अबाधित राहते.

• आता पर्यंत तीन वेळा राष्ट्रीय आणीबाणी लावन्यात आली. 

*1962 परकिया आक्रमन 

* 1971 

* 1975 अंतर्गत अशांतता

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

महाराष्ट्रातील मृदा वने व जैवविविधतेचे भाग

भारतातील प्रमुख ब्रिटीश गव्हर्नर

भारतातील शिक्षण वृध्दी व विकासाचा एतिहास, प्रमुख आयोग