Come here to revise your studies

महाराष्ट्र राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2025 नवीन तारीख जाहीर

इमेज
महाराष्ट्र राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2025 नवीन तारीख जाहीर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि पुरामुळे MPSC राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा २०२५, जी २८ सप्टेंबर रोजी होणार होती, ती अधिकृतपणे ९ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. परीक्षार्थ्यांसाठी सूचना उमेदवारांनी अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in तसेच https://mpsconline.gov.in वर लक्ष ठेवावे. परीक्षा केंद्र व इतर तपशील योग्य वेळी आयोगाकडून जाहीर करण्यात येतील.

आणिबाणी विषयक तरतुदी

 आणिबाणी विषयक तरतुद 


भाग 18 कलम 352 ते 360

आणिबाणीच्या वेळी सर्व अधिकार केंद्र सरकारकडे एकवतात आणि पूर्णपणे राज्ये केंद्राच्या नियंत्राणखली येतात.


राष्ट्रीय आणीबाणी  कलम 352

- युद्ध आणि परकिये आक्रमण या कारनामुडे  घोषीत झालल्या आणीबाणीला  बह्या आनिबानी म्हटले जाते.

- शसत्र उठाव या कारनामुडे घोषीत झालेल्या 

आणिबानिला अंतरगत आनिबानीही म्हंतात.

- मंत्रीमंडळची शिफारस आल्यानंतर राष्ट्रपती राष्ट्रीय आनिबानी घोषित करू शकतो. फक्त पंतप्रधानाच्या सल्याने नव्हे.

38  घटनादुरुस्ती 1975

आणीबाणीला न्यायिक पुनर विलोकन संबंधी सौरक्षण  होते. 44 व्या घटनादुरुस्तीने ते कढून टाकन्यात आले.

- घोषना झाल्या पासुन एक महिन्यात दोन्ही ग्रुहानी मान्यता दिली पाहीजे. 

- दर सहा माहिन्यानी आनिबानी अनिश्चित कालावधी वाढवता यते.

- ठराव संसादेच्या दोनही गृहानी विशेष बहुमताने समंत केले पाहिजे.

- राष्ट्रपती घोषना रद्द करु शकतो संसदेच्या संमातिची अवश्यक्ता नाही.

- आनिबानीचा ठराव सांसदेने मान्य केला नाही तर राष्ट्रपतीने तीला रद्द करावे लागते.

- राष्ट्रीय आनिबानी उठविन्यासंबंधि संसद ठराव करू शकते.

- राष्ट्रीय अनिबानिच्या काळत राज्य विषय्यंवर संसदेने केले कायदे आणिबाणीचा कलावधी संपल्यावर सहा माहिन्याने लोप पावतात.

- संसदेचे कार्यकाल दार एक वर्षानी कितिही व वेळ विलंबित करता येते.


राष्ट्रपती राजवट कलम 356

- दोन करनासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू होते कलम 356 आणि कलम 365.

- राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याची घोषना केल्यापासुन दोन माहिन्याच्या आत सांसदेच्या दोन्ही त्याला मान्यता दिली पहिजे. 

- कमाल तीन वर्षाकरिता वाढविता येते.

- मंजूरीसाठी साध्या-बहुमताची गरज.

- राष्ट्रपती राजवटीच्या काळत संबंदित उच्च न्यायालयाची घटनात्मक स्तिथी दर्जा तसाच राहतो.

- राष्ट्रपती स्वतः राष्ट्रपती राजवट उठावू शकातो.

- पहिली राष्ट्रपती राजवट पंजाबमधे 1951 ला लावन्यात आली.


आर्थिक आणीबाणी कलम 360

- आर्थिक आणीबाणी बाबद राष्ट्रपतीला पंतप्रधान मंत्रीमंडळाला खात्री पटने.

- 44 व्या घटनादुरुस्तीने याच न्यायालइन पुनर्विलोकन करता येते.

- दोन माहिन्याच्या कालावधित दोन्ही गृहाणी मान्यता देने.

- ठराव संमत करन्यासाठी साधे बहुमत. 


टीप :- 

• 1975 च्या आणीबाणीची चौकशी शहा आयोग नेमन्यात आला होता आयोगाने आणीबाणी अवैध ठरवली.

• आणीबाणीच्या काळात कलम 20 व 21 अबाधित राहते.

• आता पर्यंत तीन वेळा राष्ट्रीय आणीबाणी लावन्यात आली. 

*1962 परकिया आक्रमन 

* 1971 

* 1975 अंतर्गत अशांतता

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

महाराष्ट्रातील मृदा वने व जैवविविधतेचे भाग

भारतातील प्रमुख ब्रिटीश गव्हर्नर

महाराष्ट्र ZP भरती 2025: जिल्हा परिषद भरतीची संपूर्ण माहिती